Government Exams: हर साल लाखों युवा सरकारी नौकरी और बड़े एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में महीनों और कई बार सालों लगा देते हैं। ऐसे में जब पेपर लीक, तकनीकी गड़बड़ी या किसी दूसरी वजह से कोई बड़ी परीक्षा रद्द होती है, तो सबसे पहले छात्रों की परेशानी सामने आती है। लेकिन इसके पीछे सरकारी एजेंसियों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ भी कम नहीं होता। एक परीक्षा को दोबारा कराने में आखिर कितना पैसा खर्च होता है? यही सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है।
परीक्षा कराने से पहले ही शुरू हो जाता है बड़ा खर्च (Government Exams)
देश की किसी बड़ी परीक्षा का आयोजन सिर्फ प्रश्नपत्र तैयार करने तक सीमित नहीं होता। परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था, पेपर की छपाई, उन्हें सुरक्षित तरीके से सेंटर तक पहुंचाना, कर्मचारियों और निरीक्षकों की तैनाती, सुरक्षा, सीसीटीवी, बायोमेट्रिक जांच और तकनीकी सिस्टम पर बड़ी रकम खर्च होती है।
बड़े स्तर की परीक्षाओं में सर्वर, ऑनलाइन मॉनिटरिंग और परिवहन जैसी व्यवस्थाएं भी जुड़ जाती हैं। यानी परीक्षा शुरू होने से पहले ही एजेंसी को काफी पैसा खर्च करना पड़ता है।
रद्द होते ही पुराना खर्च बेकार
मान लीजिए परीक्षा के दिन या उसके बाद पेपर लीक जैसी गंभीर समस्या सामने आ गई और पूरी परीक्षा रद्द करनी पड़ी। ऐसी स्थिति में पहले किए गए कई खर्च दोबारा वापस नहीं आते। सबसे बड़ी बात यह है कि परीक्षा दोबारा कराने के लिए फिर से लगभग वही तैयारियां करनी पड़ती हैं।
नए परीक्षा केंद्र तलाशने से लेकर स्टाफ, सुरक्षा और प्रश्नपत्र की व्यवस्था तक, कई काम फिर से शुरू होते हैं। इसका सीधा असर सरकारी बजट पर पड़ता है।
NTA के आंकड़ों से समझिए मामला (Government Exams)
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने 2018 से अब तक अलग-अलग परीक्षाओं के आयोजन पर हजारों करोड़ रुपये खर्च किए हैं। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, इस अवधि में NTA का परीक्षा संचालन खर्च करीब 3,064 करोड़ रुपये रहा है। वहीं बड़ी परीक्षाओं से आवेदन शुल्क के जरिए एजेंसी को अच्छी-खासी रकम भी प्राप्त होती है।
लेकिन सिर्फ फीस से होने वाली कमाई को देखकर पूरी तस्वीर समझना सही नहीं होगा। परीक्षा के आयोजन में प्रिंटिंग, परिवहन, तकनीकी व्यवस्था और सुरक्षा जैसे कई खर्च शामिल होते हैं।
एक परीक्षा रद्द होने पर कितना नुकसान?
किसी राष्ट्रीय स्तर की बड़ी परीक्षा में लाखों उम्मीदवार शामिल होते हैं। ऐसे में उसके आयोजन का खर्च परीक्षा के आकार और व्यवस्थाओं के हिसाब से अलग-अलग होता है। एक बड़े एग्जाम पर शुरुआती खर्च करीब 50 करोड़ से 150 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा सकता है।
अगर परीक्षा रद्द हो जाए और उसे दोबारा कराना पड़े, तो पुराने खर्च के साथ नए आयोजन का खर्च भी जुड़ जाता है। इस वजह से कुल आर्थिक नुकसान कई मामलों में 250 से 300 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है।
हालांकि, यह कोई तय रकम नहीं है। हर परीक्षा का खर्च उम्मीदवारों की संख्या, केंद्रों की संख्या, सुरक्षा व्यवस्था और दोबारा परीक्षा के दायरे के आधार पर बदल सकता है। असली नुकसान सिर्फ पैसे का नहीं होता, बल्कि छात्रों का समय, सरकारी संसाधन और परीक्षा व्यवस्था पर भरोसा भी प्रभावित होता है।
