Fake University: हायर एजुकेशन के नाम पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। देश में कई ऐसे संस्थान सामने आए हैं, जिनके पास मान्यता प्राप्त डिग्री देने का कानूनी अधिकार नहीं है, लेकिन वे यूनिवर्सिटी के नाम पर अपनी गतिविधियां चला रहे हैं। अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने इस मामले में छात्रों और अभिभावकों को आगाह किया है। आयोग ने 17 नवंबर को जारी पब्लिक एडवाइजरी में साफ कहा है कि किसी भी संस्थान में एडमिशन लेने या फीस जमा करने से पहले उसकी मान्यता और कानूनी स्थिति की जांच जरूर करें। फरवरी 2026 में अपडेट की गई UGC की सूची में देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 32 संस्थानों को फर्जी यूनिवर्सिटी के रूप में चिह्नित किया गया है।
2023 में 20 थीं, अब 32 संस्थानों के नाम लिस्ट में
UGC की मार्च 2023 की सूची में 20 संस्थानों को फर्जी यूनिवर्सिटी (Fake University) के तौर पर पहचाना गया था। वहीं, फरवरी 2026 में अपडेट की गई नई सूची में इनकी संख्या बढ़कर 32 हो गई है। दोनों सूचियों की तुलना करने पर पता चलता है कि 2023 में शामिल 20 संस्थानों में से 18 के नाम नई सूची में भी मौजूद हैं।
इसका मतलब है कि पहले पहचाने गए 90 प्रतिशत संस्थान अब भी UGC की नई सूची में बने हुए हैं। हालांकि, सूची में नाम बने रहने का यह मतलब नहीं है कि सभी संस्थान अभी भी सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं।
दिल्ली में सबसे ज्यादा 12 फर्जी संस्थान
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली की स्थिति इस सूची में सबसे अलग है। यहां सबसे ज्यादा 12 संस्थानों को फर्जी यूनिवर्सिटी के रूप में चिह्नित किया गया है। मार्च 2023 की सूची में दिल्ली के आठ संस्थान शामिल थे। नई सूची में ये सभी आठ संस्थान बरकरार हैं और चार नए नाम भी जोड़े गए हैं।
वहीं, उत्तर प्रदेश के चार संस्थानों को भी इस सूची में शामिल किया गया है। कुल मिलाकर 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 32 संस्थानों को लेकर UGC ने छात्रों को सतर्क रहने की सलाह दी है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद UGC की एडवाइजरी
UGC की यह एडवाइजरी सुप्रीम कोर्ट के 9 अक्टूबर 2026 के आदेश के बाद आई है। कोर्ट ने आयोग को निर्देश दिया था कि वह जनता को बिना अनुमति चल रहे शैक्षणिक संस्थानों के खिलाफ जागरूक करे और उन्हें सावधान रहने की सलाह दे।
इसके बाद 17 नवंबर को जारी एडवाइजरी में UGC ने छात्रों और अभिभावकों से कहा कि किसी भी संस्थान में दाखिला लेने से पहले उसकी कानूनी स्थिति की जांच करें। यह भी सुनिश्चित करें कि संबंधित संस्थान को डिग्री देने का अधिकार प्राप्त है या नहीं और उसके पास जरूरी कानूनी मंजूरी मौजूद है या नहीं।
आयोग ने यह भी चेतावनी दी है कि केवल किसी संस्थान के विज्ञापन, वेबसाइट, ब्रोशर या सोशल मीडिया पर किए गए दावों के आधार पर भरोसा न करें। एडमिशन और फीस से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले आधिकारिक जानकारी की पुष्टि करना जरूरी है।
फर्जी संस्थानों पर कार्रवाई को लेकर क्या है स्थिति?
नई सूची में पुराने संस्थानों के नाम बने रहने से उनके खिलाफ की गई कार्रवाई के असर को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। हालांकि, UGC की सूची में किसी संस्थान का नाम बने रहने से यह साबित नहीं होता कि वह अभी भी संचालित हो रहा है या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
5 अगस्त को संसद में दिए गए एक लिखित जवाब में शिक्षा मंत्रालय ने बताया था कि UGC ऐसे संस्थानों को स्पष्टीकरण पत्र, अनुपालन नोटिस, कारण बताओ नोटिस और चेतावनी जारी कर चुका है।
इसके अलावा राज्य सरकारों को भी पत्र लिखकर उचित कार्रवाई करने के लिए कहा गया था। इसमें जरूरत पड़ने पर FIR दर्ज कराने जैसे कदम भी शामिल हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से बिना अनुमति चल रहे संस्थानों को बंद करने के लिए कानूनी कार्रवाई करने को कहा है।
इस मामले में इंडिया टुडे ने शिक्षा मंत्रालय से भी सवाल पूछे हैं कि पुराने संस्थानों के नाम सूची में बने रहने और उनके खिलाफ की गई कार्रवाई की मौजूदा स्थिति क्या है। हालांकि, रिपोर्ट के मुताबिक मंत्रालय की ओर से इस पर जवाब नहीं दिया गया है।
फर्जी डिग्री का मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा
बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और ड्यू डिलिजेंस कंपनी मिलो के संस्थापक और CEO करण भट्टी ने इंडिया टुडे से बातचीत में फर्जी शैक्षणिक प्रमाणपत्रों के मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा बताया।
उन्होंने कहा कि पश्चिम और दक्षिण भारत की कई यूनिवर्सिटीज किसी को भी डिग्री दे रही थी, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होते हैं। उनके मुताबिक, ये यूनिवर्सिटीज एक बड़े नेटवर्क से जुड़ी हैं और उनकी कंपनी तकनीक के माध्यम से इस समस्या से निपटने में योगदान देने की कोशिश कर रही है।
ऐसे में हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए जरूरी है कि वे किसी भी संस्थान में दाखिला लेने से पहले उसकी मान्यता, कानूनी स्थिति और डिग्री देने के अधिकार की आधिकारिक पुष्टि जरूर करें।