Shimla (Himachal Government Jobs): हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरियों से जुड़ी अहम जानकारी सामने आई है। राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट को बताया कि अलग-अलग सरकारी विभागों में 1,07,466 पद खाली हैं। सरकार ने यह जानकारी एक हलफनामे के ज़रिए कोर्ट को दी। इतनी बड़ी संख्या में खाली पदों की जानकारी सामने आने के बाद सरकारी भर्ती और रोज़गार को लेकर बहस छिड़ गई है।
3.36 लाख मंज़ूर पद; एक लाख से ज़्यादा खाली (Himachal Government Jobs)
हाई कोर्ट में पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक, राज्य के अलग-अलग विभागों में कुल 3,36,542 पद मंज़ूर हैं। इनमें से 2,28,891 पद अभी भरे हुए हैं, जबकि 1,07,466 पद खाली हैं। सरकार ने बताया कि अभी 14,619 लोग आउटसोर्सिंग के ज़रिए सेवाएँ दे रहे हैं।
सरकार ने कोर्ट को यह भी बताया कि 1 जनवरी, 2023 से भर्ती प्रक्रिया में तेज़ी लाई गई है। इस दौरान, भर्ती नियमों के तहत सीधे 10,989 पद भरे गए, जबकि पब्लिक सर्विस कमीशन और हिमाचल प्रदेश स्टेट सिलेक्शन कमीशन के ज़रिए 12,004 नियुक्तियाँ की गईं।
आउटसोर्स स्टाफ़ नर्सों की भर्ती पर सवाल (Himachal Government Jobs)
इस मामले से जुड़ी एक और याचिका पर सुनवाई के दौरान, हाई कोर्ट ने 60 आउटसोर्स स्टाफ़ नर्सों की भर्ती के लिए शुरू की गई टेंडर प्रक्रिया पर सवाल उठाए। कमेटी की बैठक के रिकॉर्ड देखने के बाद, कोर्ट ने टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी पर सवाल किया।
किसी खास कंपनी को प्राथमिकता देने का आधार क्या था?
कोर्ट ने पाया कि बैठक के रिकॉर्ड से टेंडर प्रक्रिया में शामिल दूसरी कंपनियों को बाहर करने का कोई साफ़ या सही कारण पता नहीं चला। कोर्ट यह जानना चाहता था कि किन आधारों पर दूसरी कंपनियों को अयोग्य माना गया और क्यों प्रक्रिया को एक खास कंपनी के पक्ष में आगे बढ़ाया गया।
हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के वकील को टेंडर प्रक्रिया के बारे में एक और हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई सितंबर में होगी। याचिकाकर्ताओं के वकील ने सरकार द्वारा जमा किए गए नए हलफनामे और आंकड़ों को समझने के लिए कोर्ट से समय माँगा। हाई कोर्ट ने मुख्य आउटसोर्स भर्ती मामले और टेंडर विवाद से जुड़ी याचिकाओं को एक साथ मिला दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई सितंबर में होगी।
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