New Delhi: AI पर CJI सूर्य कांत: भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत ने कानूनी शिक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि लॉ के छात्रों को सिर्फ यह नहीं कहा जा सकता कि वे AI का इस्तेमाल न करें; बल्कि, उन्हें यह सिखाया जाना चाहिए कि इसका सही तरीके से उपयोग कैसे किया जाए। उन्होंने यह भी प्रस्ताव दिया कि ग्रेजुएशन से पहले एक तय समय तक ‘लीगल एड’ (कानूनी सहायता) के काम में शामिल होना अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए। उनका मानना है कि कानूनी शिक्षा सिर्फ किताबों और क्लासरूम तक सीमित नहीं होनी चाहिए; बल्कि छात्रों को आम लोगों के सामने आने वाली कानूनी चुनौतियों की भी समझ होनी चाहिए। (AI)
ग्रेजुएशन से पहले ‘लीगल एड’ का काम अनिवार्य
CJI सूर्य कांत ने हैदराबाद में ‘कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन’ (CLEA) के पहले अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि हर लॉ छात्र के लिए डिग्री पूरी करने से पहले एक निश्चित अवधि तक ‘लीगल एड’ (कानूनी सहायता) का काम करना अनिवार्य होना चाहिए।
उन्होंने आगे सुझाव दिया कि जो छात्र अपने सेमेस्टर ब्रेक के दौरान लोगों को कानूनी सहायता (लीगल एड) देते हैं, उन्हें एक सर्टिफिकेट दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, जो छात्र तय समय से ज्यादा योगदान देते हैं, उन्हें अतिरिक्त एकेडमिक क्रेडिट मिलने चाहिए।
AI के इस्तेमाल पर विचार
CJI सूर्य कांत ने कानूनी शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को शामिल करने पर भी अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि कानून की पढ़ाई में AI पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना सही नहीं होगा। आज की दुनिया में, तकनीक पढ़ाई और रिसर्च दोनों का एक अहम हिस्सा बन गई है; इसलिए, छात्रों को यह सिखाना जरूरी है कि वे इसका सही और जिम्मेदारी से इस्तेमाल कैसे करें।
उन्होंने कहा कि हालांकि AI रिसर्च के लिए एक उपयोगी टूल हो सकता है, लेकिन इसे कभी भी किसी व्यक्ति की अपनी ‘क्रिटिकल थिंकिंग’ (गहन सोच) और निजी समझ की जगह नहीं लेने देना चाहिए। इसके लिए, शिक्षण संस्थानों को स्पष्ट दिशा-निर्देश बनाने चाहिए कि AI का इस्तेमाल कहाँ किया जा सकता है और कब इसके इस्तेमाल के बारे में जानकारी देना जरूरी है।
सिर्फ AI डिटेक्टर के आधार पर छात्रों को दोषी न ठहराएं
CJI ने AI डिटेक्शन सॉफ्टवेयर को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि किसी छात्र को केवल मशीन के आउटपुट के आधार पर नकल या कदाचार का दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए।
एक अध्ययन का हवाला देते हुए, उन्होंने बताया कि AI डिटेक्शन टूल अक्सर उन लोगों द्वारा लिखे गए निबंधों को AI द्वारा तैयार किया गया मान लेते हैं, जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है।
उन्होंने सुझाव दिया कि छात्रों द्वारा जमा किए गए शोध और असाइनमेंट के मूल्यांकन में मौखिक पूछताछ (oral questioning) को भी शामिल किया जाना चाहिए। इससे यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि क्या छात्र वास्तव में उस विषय को समझते हैं जिस पर उन्होंने काम किया है।
गांवों और जरूरतमंदों तक कानूनी सहायता पहुंचाना
CJI ने जोर दिया कि लॉ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को समाज में जरूरतमंद लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करने में अधिक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। अक्सर, लोगों को अपने कानूनी अधिकारों की जानकारी नहीं होती है; ऐसे मामलों में, लॉ के छात्र उन्हें जागरूक करने और सही कानूनी मदद से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
उन्होंने कुछ उदाहरण दिए, जैसे मजदूरों को उनकी मजदूरी न मिलना, दस्तावेजों में गलती के कारण विधवा पेंशन रुक जाना, और घरेलू हिंसा के मामले। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थितियों में, लोगों को केवल उनके कानूनी अधिकारों के बारे में बताना ही काफी नहीं है; बल्कि उन्हें उन अधिकारों का लाभ वास्तव में दिलाने में मदद करना भी उतना ही जरूरी है।
सैद्धांतिक पढ़ाई के साथ-साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण पर जोर
CJI सूर्य कांत ने कहा कि कानूनी शिक्षा में व्यावहारिक प्रशिक्षण (practical training) को उचित महत्व दिया जाना चाहिए। केवल कानूनी नियमों को रटने के बजाय, छात्रों को वास्तविक दुनिया के मामलों को समझने और उन पर काम करने के अवसर दिए जाने चाहिए।
इसके लिए, पाठ्यक्रम में मॉक ट्रायल (नकली सुनवाई), केस पर चर्चा, कानूनी दस्तावेजों का मसौदा तैयार करना और मध्यस्थता (mediation) जैसी गतिविधियों को शामिल किया जा सकता है। इससे छात्रों को कानूनी पेशे में कदम रखने से पहले ही वास्तविक कानूनी चुनौतियों की समझ मिल सकेगी।