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Agniveer Reservation: अग्निवीरों के आरक्षण पर नया सवाल, किसे मिलेगा सरकारी नौकरी में फायदा?

Agniveer Reservation: अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की पात्रता को लेकर नया सवाल खड़ा हो गया है। क्या आरक्षण का लाभ केवल चार साल की सेवा पूरी करने वालों को मिलेगा?
Agniveer Reservation
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New Delhi,(Agniveer Reservation): ‘अग्निपथ’ योजना में बदलाव के बाद, सरकारी नौकरियों में ‘पूर्व-अग्निवीरों’ (ex-Agniveers) के लिए आरक्षण की पात्रता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि कई राज्यों ने अग्निवीरों के लिए आरक्षण की घोषणा की है, लेकिन यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि चार साल की सेवा पूरी करने के बाद सशस्त्र बलों से बाहर आने वालों को आधिकारिक तौर पर ‘पूर्व-अग्निवीर’ माना जाएगा या नहीं।

Agniveer Reservation: संशोधित ढांचे के तहत, अग्निवीरों को अपनी सेवा को दो साल और बढ़ाने का विकल्प दिया गया है। यह प्रावधान अनिवार्य नहीं है। इसके अलावा, उन्हें नियमित सैन्य सेवा में शामिल होने का एक अतिरिक्त अवसर भी दिया जाता है।

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल राजा सुब्रमण्यम ने पहले सुझाव दिया था कि, दो साल की सेवा विस्तार की संभावना और नियमित सैनिक बनने के अवसर को देखते हुए, शायद आरक्षण की आवश्यकता ही न पड़े। इसके विपरीत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की पुलिस फोर्स, जेल विभाग, वन विभाग और अन्य प्रमुख संस्थानों में अग्निवीरों के लिए 20% क्षैतिज (horizontal) आरक्षण की घोषणा की है। अब ‘पूर्व-अग्निवीर’ की औपचारिक परिभाषा को लेकर केंद्र सरकार से स्पष्टता का इंतजार है।

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Agniveer Reservation: केंद्र ने एक अलग ‘पूर्व-अग्निवीर’ श्रेणी बनाई

इस बीच, केंद्र सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) और असम राइफल्स में कांस्टेबलों की भर्ती के लिए एक अलग ‘पूर्व-अग्निवीर’ श्रेणी बनाई है। इस प्रावधान में इन पदों के लिए 50% आरक्षण, अधिकतम आयु सीमा में तीन साल की छूट, और कुछ शारीरिक मानकों, शारीरिक दक्षता परीक्षणों तथा लिखित परीक्षाओं से छूट शामिल है।

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हालांकि, 5 नवंबर को वायु सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्ट किया कि जो अग्निवीर दो साल का सेवा विस्तार चुनते हैं, उन्हें फिलहाल ‘पूर्व-सैनिक’ (ex-servicemen) का दर्जा नहीं दिया जाएगा; इसके बजाय, उन पर विशेष रूप से अग्निवीरों के लिए लागू सेवा नियम ही लागू रहेंगे। नतीजतन, यह तय होना अभी बाकी है कि कुल छह साल की सेवा पूरी करने वालों को राज्य सरकारों द्वारा ‘पूर्व-सैनिकों’ के लिए बनाए गए आरक्षण ढांचे में कैसे शामिल किया जाएगा।

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