Supreme Court: परीक्षा की सिटी स्लिप जारी, 20 नवंबर को एग्जाम, जानें डाउनलोड करने का पूरा तरीका
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जूनियर कोर्ट असिस्टेंट परीक्षा 2026 की एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दी है।
Private College Fees: कॉलेजों की मनमानी पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती! एडमिशन के बाद नहीं बढ़ा सकेंगे फीस, छात्रों को मिलेगी बड़ी राहत
Private College Fees: इंजीनियरिंग और मेडिकल जैसे प्रोफेशनल कोर्स में दाखिला लेने वाले छात्रों और उनके परिवारों के लिए सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत की खबर सामने आई है। अदालत ने साफ किया है कि कॉलेजों को कोर्स की फीस पहले से तय करनी चाहिए, ताकि पढ़ाई के बीच छात्रों पर अचानक बढ़े खर्च का बोझ न पड़े। फीस में बदलाव केवल कुछ असाधारण परिस्थितियों में ही किया जा सकता है। एडमिशन से पहले बतानी होगी पूरे कोर्स की फीस (Private College Fees) सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने कहा कि फीस तय करने वाली समितियों को कोर्स के दौरान होने वाले संभावित खर्चों का पहले ही आकलन करना चाहिए। अगर कोई छात्र चार या पांच साल के प्रोफेशनल कोर्स में दाखिला लेता है, तो उसे शुरुआत में ही फीस की स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए। अदालत के मुताबिक, छात्रों और उनके अभिभावकों को दाखिले के समय तय फीस से अधिक भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। इससे परिवार अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार पढ़ाई का खर्च तय कर सकेंगे। किन परिस्थितियों में बढ़ सकती है फीस? (Private College Fees) अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि फीस (Private College Fees) में बदलाव पर पूरी तरह रोक नहीं है। अगर कोर्स शुरू होने के बाद कोई असाधारण परिस्थिति पैदा होती है और ऐसा अप्रत्याशित खर्च सामने आता है, जिसका पहले अनुमान लगाना संभव नहीं था, तो फीस में बदलाव किया जा सकता है। हालांकि, ऐसी बढ़ोतरी सामान्य नियम नहीं बन सकती। फीस तय करने वाली समितियों को संभावित खर्चों का पहले से ध्यान रखना होगा, ताकि छात्रों को पढ़ाई के बीच आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े। पश्चिम बंगाल के इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस बढ़ोतरी रद्द यह मामला पश्चिम बंगाल के डॉक्टर बीसी रॉय इंजीनियरिंग कॉलेज और दूसरे निजी कॉलेजों की अपील से जुड़ा था। इन कॉलेजों ने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बीसी रॉय इंजीनियरिंग कॉलेज में 2023-27 बैच के बीटेक छात्रों के लिए की गई 37 प्रतिशत फीस बढ़ोतरी को रद्द कर दिया। कॉलेज की ओर से छात्रों पर नई डेवलपमेंट फीस भी लगाई गई थी। अदालत ने फीस बढ़ोतरी को चुनौती देने वाले छात्रों के पक्ष में फैसला सुनाया। परिवारों की आर्थिक परेशानी पर अदालत की चिंता पीठ ने कहा कि प्रोफेशनल कोर्स की फीस कई परिवारों की आय और बचत का बड़ा हिस्सा होती है। कुछ परिवार बच्चों की पढ़ाई के लिए कर्ज भी लेते हैं। ऐसे में कोर्स के बीच अचानक फीस बढ़ने से उन पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव पड़ सकता है। अदालत ने फीस में निश्चितता बनाए रखने पर जोर दिया और कहा कि राज्य सरकारों और नियामक संस्थाओं को ऐसा तंत्र तैयार करना चाहिए, जिससे छात्रों को पहले से तय फीस की जानकारी मिले और पढ़ाई के दौरान अनिश्चित खर्चों से बचाया जा सके। प्राइवेट कॉलेज में दाखिला लेने की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला बेहद माना जा रहा है अहम है। सोच-समझकर करें कोर्स के लिए फीस खर्च सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से निजी शिक्षण संस्थानों में फीस तय करने की प्रक्रिया को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। अदालत के निर्देश का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि छात्र और उनके अभिभावक दाखिले से पहले पूरे कोर्स का खर्च समझ सकें। इससे परिवारों को शिक्षा के लिए बजट बनाने और जरूरत पड़ने पर लोन की योजना तैयार करने में मदद मिलेगी। फीस में बदलाव की अनुमति केवल असाधारण परिस्थितियों में होने की बात कही गई है। ऐसे में कॉलेजों को फीस संबंधी नियमों और संभावित खर्चों पर पहले से गंभीरता से विचार करना होगा।
Civil Judge: सुप्रीम कोर्ट ने बदला सिविल जज बनने का नियम, 3 साल की जगह अब इतना अनुभव ही काफी
New Delhi: सिविल जज (Civil Judge) बनने का सपना देख रहे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने जूनियर डिवीजन के सिविल जज पद पर सीधी भर्ती के लिए पहले लागू तीन साल की वकालत की शर्त को घटाकर एक साल की सक्रिय कानूनी प्रैक्टिस कर दिया है। यह व्यवस्था ट्रांजिशन पीरियड के बाद जारी होने वाली भर्तियों पर लागू होगी। हालांकि, कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि न्यायिक सेवा में आने वाले उम्मीदवारों को केवल परीक्षा पास करने के बाद सीधे नियमित जज की जिम्मेदारी नहीं मिलेगी। चयन के बाद ट्रेनिंग और क्लर्कशिप की प्रक्रिया से गुजरना होगा। अभी कुछ उम्मीदवारों को प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं (Civil Judge) सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सबसे दिलचस्प हिस्सा ट्रांजिशन पीरियड को लेकर है। 20 मई 2025 से 31 मार्च 2027 तक जारी होने वाली सिविल जज जूनियर डिवीजन की भर्ती अधिसूचनाओं में लॉ ग्रेजुएट्स को पूर्व वकालत के अनुभव के बिना भी आवेदन करने की अनुमति दी गई है। ऐसे उम्मीदवारों को आवेदन के लिए एक साल की प्रैक्टिस पूरी मान लिया जाएगा और अलग से प्रैक्टिस सर्टिफिकेट नहीं देना होगा। इसका मतलब है कि इस अवधि में भर्ती निकलने पर नए लॉ ग्रेजुएट्स के लिए मौका पहले से काफी आसान हो सकता है। चयन के बाद शुरू होगा असली प्रशिक्षण (Civil Judge) कोर्ट ने अनुभव की जरूरत को पूरी तरह खत्म नहीं किया है। चयनित उम्मीदवारों को पहले एक साल तक राज्य न्यायिक अकादमी में गहन प्रशिक्षण लेना होगा। इसके बाद एक साल की संरचित लॉ क्लर्कशिप भी करनी होगी। क्लर्कशिप को भी दो हिस्सों में बांटा गया है। पहले छह महीने प्रधान जिला न्यायाधीश या उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी की निगरानी में काम करना होगा। इसके बाद छह महीने संबंधित हाई कोर्ट के किसी मौजूदा न्यायाधीश के मार्गदर्शन में क्लर्कशिप पूरी करनी होगी। यानी अदालत ने रास्ता छोटा जरूर किया है, लेकिन उम्मीदवारों को जमीनी न्यायिक कामकाज से दूर नहीं रखा है। 1 अप्रैल 2027 के बाद क्या बदलेगा? 1 अप्रैल 2027 या उसके बाद जारी होने वाली भर्ती अधिसूचनाओं के लिए उम्मीदवार के पास परीक्षा में बैठने से पहले कम से कम एक साल की वास्तविक सक्रिय वकालत होनी चाहिए। इस प्रैक्टिस का सत्यापन भी किया जाएगा और इसके लिए प्रमाणपत्र जरूरी होगा। इस तरह तीन साल की पुरानी शर्त अब एक साल के अनुभव में बदल गई है। साथ ही चयन के बाद एक साल की ट्रेनिंग और एक साल की क्लर्कशिप का ढांचा रखा गया है। फैसले के पीछे क्या रही वजह? सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में पूर्व न्यायिक अनुभव की जरूरत को पूरी तरह नकारा नहीं। कोर्ट का मानना रहा कि न्यायिक सेवा में आने वाले व्यक्ति को अदालत की वास्तविक कार्यप्रणाली की समझ होना जरूरी है। लेकिन मई 2025 में तीन साल की प्रैक्टिस की शर्त लागू होने से उन लॉ ग्रेजुएट्स को परेशानी हुई, जो पहले की व्यवस्था के आधार पर अपनी तैयारी और करियर की योजना बना चुके थे। फैसला चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने सुनाया। जस्टिस चंद्रन ने इस बदलाव पर असहमति जताई।