Trending Topic: नीट एमडीएस में काउंसलिंग में देरी पर सुप्रिम कोर्ट ने दिखाई सख्ती, दिए ये जरूरी निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने नीट एमडीएस दाखिले के लिए काउंसलिंग आयोजित करने में देरी पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए जरूरी निर्देश दिए हैं। नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने डेंटल ग्रेजुएट छात्रों की NEET MDS 2021 की काउंसलिंग में देरी करने को लेकर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। काउंसलिंग में देरी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार एक हफ्ते के अंदर काउंसलिंग की तारीख तय करे। डेंटल ग्रेजुएट छात्रों ने जल्द काउंसलिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। बेंच ने कहा कि यह भारत का नुकसान है कि सरकार पीजी के छात्रों को अपनी पढ़ाई पूरी नहीं करने दे रही है। पिछले साल 16 दिसंबर को नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (एनबीई) द्वारा डेंटल में मास्टर सर्जरी कोर्स (MDS) में प्रवेश के लिए आयोजित की गई थी। परीक्षा के परिणाम 31 दिसंबर,2020 को ही घोषित किए जा चुके हैं। अर्जी में कहा गया है, ”हालांकि, 31.12.2020 को परिणाम घोषित होने के बाद, आज तक यानी 23.06.2021 तक, काउंसलिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं है।
SC Verdict on UPSC 2021: सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में उम्र पार कर चुके प्रत्याशियों को लगा बड़ा झटका, जानें पूरी डिटेल
यूपीएससी 2020 की परीक्षा देने के अंतिम मौके से चूकने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को छात्रों को एक बड़ा झटका दिया है। पढ़ें पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में आयु वर्जित होने वाले प्रत्याशियों को आज कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे प्रत्याशियों को अतिरिक्त मौका देने से इनकार कर किया है। बुधवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने UPSC सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2021 के एक्सट्रा अटेम्प्ट के मामले में आयुसीमा पार करने वाले प्रत्याशियों को राहत नहीं दी है। अदालत का ये फैसला 2000 से ज्यादा प्रत्याशियों के लिए एक बड़ा झटका है। ऐसे प्रत्याशियों का कोरोना के चलते साल 2020 में अंतिम प्रयास पूरा हो चुका था। अदालत ने यह माना कि परीक्षा की तैयारी के लिए सभी को पर्याप्त समय मिला है और यदि एक्स्ट्रा अटेम्प्ट के लिए ऐज रिलेक्शेसन दिया जाता है तो यह अन्य स्टूडेंट्स के साथ अन्याय होगा। इसके बाद आगे भी छात्र इस फैसले का हवाला देकर ऐज रिलेक्शन की मांग कर सकते हैं जिसका कोई अंत नहीं निकलेगा। बता दें कि याचिकाकर्ताओं ने उच्चतम न्यायालय से गुहार लगाई थी कि वह कोविड-19 महामारी की वजह से उत्पन्न व्यवधानों के कारण यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स 2020 में उपस्थित नहीं हो पाए। इसके बदले उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा प्रीलिम्स 2021 के लिए अतिरिक्त प्रयास देने की मांग की थी।
Govt Jobs: सुप्रीम कोर्ट में मिल रहा सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, जानें आवेदन की आखिरी तारीख
जो लोग सरकारी नौकरी की चाहत रखते हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। सुप्रीम को कोर्ट में नौकरी का सुनहरा मौका मिल रहा है। जानें नौकरी से जुड़ी सारी जानकारी। नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय द्वारा कोर्स असिस्टेंट (जूनियर ट्रांसलेटर) के कुल 30 पदों के लिए भर्ती अधिसूचना हाल ही में 1 फरवरी को जारी की गई थी। आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल भर्ती पोर्टल, jobapply.in/Sc2020Translator पर उपलब्ध कराये गये ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 13 मार्च है। आवेदन के इच्छुक उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या अन्य उच्च शिक्षा संस्थान से अंग्रेजी और सम्बन्धित क्षेत्रीय भाषा के विषय के साथ स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। अधिसूचना के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लिये गये निर्णयों को अग्रेजी से विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद के लिए कोर्ट असिस्टेंट (जूनियर ट्रांसलेटर) के पदों पर भर्ती की जानी है।